रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आज मानव तस्करी विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस, श्रम, महिला एवं बाल विकास, अभियोजन और शिक्षा विभाग के कुल 139 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मानव तस्करी की पहचान, जांच, रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उप पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी रामकृष्ण साहू ने अतिथियों का स्वागत किया। डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य थाना स्तर तक मानव तस्करी से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उन्होंने कहा कि मानव तस्करी में लोगों को बंधुआ मजदूरी, लैंगिक शोषण, भीख मंगवाने और घरेलू कामों में जबरन लगाने जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ सकता है।
अपराध की सूचना का इंतजार न करे पुलिस
कार्यशाला के पहले सत्र में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और एनडीआरएफ के पूर्व महानिदेशक डॉ. पी.एम. नायर ने मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को केवल शिकायत मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि संभावित अपराध की जानकारी मिलने पर सक्रियता से जांच करनी चाहिए।
उन्होंने मानव तस्करी के मामलों में स्रोत, पारगमन और गंतव्य क्षेत्रों की जांच करने तथा पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने पर जोर दिया। इसमें भर्ती करने वाले, परिवहन करने वाले, निगरानी रखने वाले, वित्तीय मदद देने वाले और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच भी शामिल है।
ऑनलाइन संदेशों से भी शुरू हो सकती है तस्करी
दूसरे सत्र में ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश पाल और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एवं संगठन की प्रमुख विधि सलाहकार रचना त्यागी ने ऑनलाइन भर्ती और शोषण से जुड़ी चुनौतियों पर व्याख्यान दिया।
उन्होंने बताया कि मानव तस्करी की शुरुआत अब सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, गेमिंग प्लेटफॉर्म और जॉब पोर्टल के जरिए भी हो सकती है। ऐसे मामलों में केवल यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि बच्चे को कौन ले गया, बल्कि यह भी जांचना जरूरी है कि उसे किसने भर्ती किया, एक जगह से दूसरी जगह किसने पहुंचाया, उस पर किसने नियंत्रण रखा और शोषण से किसने लाभ कमाया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी और पूरे नेटवर्क की जांच की आवश्यकता बताई।
रेस्क्यू के बाद पुनर्वास भी जरूरी
तीसरे सत्र में विषय विशेषज्ञ विपिन ठाकुर ने मानव तस्करी के संभावित पीड़ितों की समय पर पहचान और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को बचाने के बाद चिकित्सा सहायता, सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास उपलब्ध कराना जरूरी है।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं पूर्व केंद्रीय सचिव बी. भामती सुब्रमणियम ने पीड़ितों की सुरक्षा, उत्तरजीवियों के सशक्तीकरण और डिजिटल युग में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर अपने विचार रखे। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर संचालक अर्चना राणा सेठ और श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य में लागू योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यशाला के अंत में इसकी प्रमुख अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
