Identification of illegal immigrants now easier with toll-free number

अवैध प्रवासियों की पहचान अब टोल फ्री नंबर द्वारा हुआ आसान

रायपुर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में टोल फ्री नम्बर जारी कर अवैध प्रवासियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अवैध प्रवासियों की पहचान कर विशेष टास्क फोर्स का गठन द्वारा उनकी गिरफ्तारी एवं विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत…

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Creation of an online complaint management portal for redressal of complaints

शिकायतों के निराकरण हेतु ऑनलाईन कम्पलेंट मैंनेजमेंट पोर्टल का निर्माण

रायपुर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पहले अपराध समीक्षा हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया जाता था जो पुलिस विवेचना में देरी होती थी, अब राज्य की अभिनव पहल के रूप में अपराध समीक्षा एप्लीकेशन से पूरे राज्य में दर्ज एफआईआर की निगरानी, समीक्षा एवं विश्लेषण की जा रही है। जहां समय-सीमा में अपराधों…

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Chhattisgarh leads the state in integrating all five pillars in the implementation of new criminal laws

नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में पांचों स्तंभों को एकीकृत करने में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों के संबंध में नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के साथ ही हम एक नई सोच को लेकर कार्य कर रहे हैं। राज्य की क्षमता में विस्तार के लिए…

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The Collector seemed satisfied with the arrangements and had cordial dialogue with the children.

बच्चों से आत्मीय संवाद, व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे कलेक्टर

धमतरी। कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने उनकी पढ़ाई, रुचि और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। बच्चों द्वारा अंग्रेजी में अपना एवं अपने परिवार का परिचय देने पर उन्होंने उनकी सराहना की। बैठक व्यवस्था एवं अध्ययन के लिए उपलब्ध छोटी टेबल की भी प्रशंसा की। कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों…

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Instructions to make Laika Ghar, Anganwadi and school model campus

लईका घर, आंगनबाड़ी और स्कूल को मॉडल परिसर बनाने के निर्देश

धमतरी/नगरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नगरी विकासखंड के ग्राम सियादेही में संचालित लईका घर, आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को मिल रही पोषण, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने नौनिहालों को दिए जा रहे पोषक आहार की गुणवत्ता और नियमितता के संबंध में जानकारी…

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Collector gave instructions to provide sonography facility

सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

धमतरी। निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने निजी चिकित्सा संस्थान से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि मरीजों को जांच के लिए अनावश्यक रूप से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की…

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Special backward tribal groups will get benefits

विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों को मिलेगा लाभ

धमतरी। इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन से विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (PVTG) समुदायों तक नियमित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचेंगी। जिले के नगरी, मगरलोड और धमतरी विकासखंड के 33 से अधिक ग्रामों एवं बसाहटों के 45000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिले में लगभग 1823 परिवारों के 7000 से अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति के…

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Futhammadda Canal Project gains momentum

फुटहामुड़ा नहर परियोजना को मिली रफ्तार

धमतरी। जिले के नगरी विकासखंड में बहुप्रतीक्षित फुटहामुड़ा नहर निर्माण परियोजना अब तेज गति से आगे बढ़ रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे किसानों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा प्रातः…

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कुरुद में अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई, भारत माला हाईवे पर 3 हाइवा जब्त

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद के मार्गदर्शन में राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 फरवरी की रात्रि में अनुभागीय टास्क फोर्स द्वारा राजपुर-उमरदा स्थित भारतमाला हाईवे मार्ग पर…

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कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना पर 1.25 करोड़ रूपए का बीमा कवर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी…

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