रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात, कौशल विकास और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी मिलेंगे।
निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति
राज्य में कारोबार और निर्यात बढ़ाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने, ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए निर्यातकों को नए अवसर देने पर जोर रहेगा।
नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने का फैसला किया गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में हर साल हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आज के उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना से प्रदेश के युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा नवा रायपुर को देश में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल
कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को मिलेगा।
दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इससे दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों से युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों के लिए नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
